काठमाडौँ । नेपाल टेलिकमको जीएसएम सेवा नवीकरणका लागि एकैपटक २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) गरेको निर्णयविरुद्ध उत्रिएका टेलिकम क्षेत्रसम्बद्ध कर्मचारी संगठनहरुको धर्ना निरन्तर रहेको छ । 

बिहीबारदेखि थालेको धर्नाले शुक्रबार पनि निरन्तरता पाएको हो । उनीहरुले टेलिकम निमित्त प्रबन्ध निर्देशकको कार्यकक्ष बाहिर धर्ना दिएका हुन् । 

नेपाल टेलिकम अन्तर्गतका संगठनहरु एनटीईएएन, एनटीसीडब्ल्यूयू, एनटीईयू र एनईओएन–एनटीले संयुक्त रुपमा निमित्त प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीको कार्यकक्ष बाहिर धर्ना दिएका हुन् । 

उनीहरुले जनताको पैसाले बनेको टेलिकमलाई धरासायी बनाउन नपाइने भन्दै कुनै पनि हालतमा एकैपटक २० अर्ब रुपैयाँ दिन नहुने बताएका हुन् । 

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समेत किस्तामा रकम तिरे हुने बताइरहेका बेलामा एकैपटक तिर्ने चलखेल भएको भन्दै पहाडीको कार्यकक्ष बाहिर बिहीबार धर्ना दिएका हुन् । 

प्राधिकरणको बैशाख १३ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको कर्मचारी संगठनहरुको भनाइ छ । 

जीएसएम सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनीले शुरुमा अनुमति पाएको १० वर्ष र त्यसपछि पाँच–पाँच वर्षमा लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने र यसको लागि २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

तर एकैपटक सबै रकम जुटाउँदा कम्पनीको वित्तीय व्यवस्थापन अप्ठेरो हुने भन्दै सरकारले टेलिकम कम्पनीहरुलाई किस्ताबन्दी सुविधा उपलब्ध हुँदै आएको थियो । यो सुविधा खारेज गरेर एकमुष्ट रुपमा शुल्क लिन लागिएको ती संगठनहरुको आरोप छ । 

यस्ता छन् २० अर्ब नवीकरण दस्तुरबारे कर्मचारीले आँकलन गरेका केही तथ्यहरु
१, लाइसेन्सको नवीकरण दस्तुर एनटीए र सेवा प्रदायकबीच वार्ताबाट सहमति गरेर तोकिने व्यवस्था ऐनमा छ । यहाँ कुनै सहमति भएको छैन । 
२,  नेपाल दूरसञ्चार संस्थान २०६१ सालमा कम्पनीमा परिवर्तन भएको हो । २०६४ मा मात्र शेयर जारी गरेको हुँदा त्यसपछिमात्र निजी क्षेत्रको लगानी भएको देखिन्छ । २९५६ देखि २०६४ साल सम्मको अवधि नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व र नियन्त्रणमा भएको हुँदा सञ्चार ऐनको दफा १८ बमोजिम सरकारले सेवा चलाएको अवधिको गणना गर्न मिल्दैन । 

३, नेपाल टेलिकमले सर्वसाधारण शेयर निष्काशन गर्दा लाइसेन्स नवीकरणको २० अर्ब दायित्वका बारेमा विवरणपत्रमा कतै उल्लेख भएको थिएन । आह्वानपत्रमा जानकारी नभएको दायित्व नयाँ आउने शेयरधनीलाई तिर्न बाध्यता हुँदैन । यो विषय कम्पनी ऐनको दफा २३ र २४ विपरीतको कार्य हो । 

४, २०५६ सालमा दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग तत्कालीन महाप्रबन्धकले गरेको सहमतिलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणले करारको रुपमा मानेको छ । करार एैन २०५६ अनुसार अस्वभाविक करार, अस्पष्ट करार र करार गर्न अयोग्य व्यक्तिले गरेको करार दफा १३ अनुसार स्वतः बदर हुने व्यवस्था छ । तत्कालीन महाप्रबन्धकको २० अर्ब रकममा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार नभएको हुँदा सो करार स्वतः बदर हुन्छ । 

५, मोबाइल सेवा बाहेकका अन्य सम्पूर्ण दूरसञ्चार सेवाको अनुमति लिन लाग्ने रकमको ९० प्रतिशत रकम मात्र नवीकरण बापत लाग्ने कानूनी व्यवस्था छ । मोबाइल सेवाको लागि ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको हुँदा नीतिगत स्पष्टता नहुँदासम्म अरुले कबुल गरेको रकम तिर्न दूरसञ्चारले बाध्य बनाउनु नियामक निकायको अव्यवहारिक र अपरिपक्वता हो । 

६, संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिले एक पटकका लागि तिर्ने र आगमी दिनमा नीति बनाएर मात्र नवीकरण दस्तुर तोक्ने निर्देशन गरेको भएता पनि सो अनुसार हालसम्म नीति तथा कानून बनेको छैन । त्यसकारण टेलिकमले हचुवाको भरमा तिर्ने कुरा हुँदैन ।

७, प्रविधिको परिवर्तनका कारण भ्वाइस सेवा निःशुल्क हुने र डाटा सेवाबाट मात्र सेवा प्रदायकको आम्दानी हुने व्यवस्था छ । अन्य प्रविधिबाट इन्टरनेट सेवा थोरै रकममा लाइसेन्स लिएर थोरै नवीकरण तिरेर आम्दानी गरिरहेको अवस्था छ । अबका दिनमा डाटाको लागि मात्र प्रयोग हुने मोबाइल सेवाको लागि २० अर्ब नवीकरण तिर्नु घाटाको व्यापार हुन सक्छ ।